शासन निर्णय -“पिंक (गुलाबी )ई रिक्षा योजना – महाराष्ट्र शासन महिला व बाल विकास विभाग Pink E-Rickshaw Yojana 2024
महाराष्ट्र राज्यातील महिला व मुलींना रोजगाराच्या अधिक संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी आणि त्यांच्या आर्थिक, सामाजिक पुनर्वसन, स्वावलंबी, आत्मनिर्भर आणि सशक्त करणास चालना देण्याच्या उद्देशाने तसेच महिला व मुली यांना सुरक्षित प्रवास करणेसाठी नोकरी तसेच रोजगाराच्या जास्तीजास्त संधी उपलब्ध असलेल्या मुंबई उपनगर, ठाणे, पुणे, नाशिक, नागपूर, कल्याण, अहमदनगर, नवी मुंबई, पिंपरी, अमरावती, पिंपरी-चिंचवड, पनवेल, छत्रपती संभाजीनगर, डोंबिवली, वसई-विरार, कोल्हापूर आणि सोलापूर या शहरातील इच्छुक महिलांना ई-रिक्षा खरेदी करण्यासाठी अर्थसहाय्य्य व चालविण्यासाठी इतर सोईसुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी महाराष्ट्र शासन योजना राज्यातील गरजु महिलांना रोजगारासाठी “पिंक (गुलाबी “पिंक (गुलाबी )ई रिक्षा योजना – महाराष्ट्र शासन महिला व बाल विकास विभाग शासन मध्ये मान्यता देण्यात आली आहे
योजनेचे उद्दिष्ट:
- महाराष्ट्र राज्यातील महिला व मुलींना सुविधा देऊन महिला व मुलींसाठी रोजगार निर्मितीला चालना देणे
- त्यांचे आर्थिक आणि सामाजिक पुनर्वसन करणे
- राज्यातील इच्छुक मुली आणि महिलांना स्वावलंबी बनवणे
- राज्यातील महिला आणि मुलींना सुरक्षित प्रवास करता आला पाहिजे
- राज्यातील महिला आणि मुलींच्या सक्षमीकरणाला चालना देणे
योजनेचे स्वरूप:-
ई-रिक्षाच्या किमतीत सर्व कर (जीएसटी, नोंदणी, रोड टॅक्स इ.) समाविष्ट असतील.
ई-रिक्षाच्या किमतीच्या 70% कर्ज नागरी सहकारी बँका, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका, राष्ट्रीयीकृत बँका आणि अनुज्ञेय खाजगी बँकांमार्फत उपलब्ध करून दिले जाईल.
ई-रिक्षाच्या खर्चाच्या २०% आर्थिक भार राज्य सरकार उचलेल.
योजनेच्या लाभार्थी महिला व मुलींना ई-रिक्षाच्या किमतीच्या १०% आर्थिक भार उचलावा लागणार आहे. कर्ज परतफेड कालावधी 5 वर्षे (60 महिने)
योजनेचे लाभार्थी :- राज्यातील गरजू मुली आणि महिला.
लाभार्थ्यांची पात्रता
लाभार्थीचे कुटुंब महाराष्ट्र राज्यातील रहिवासी असणे आवश्यक आहे.
अर्जदाराचे वय १८ ते ३५ वर्षांच्या दरम्यान असावे.
योजनेअंतर्गत लाभासाठी अर्ज करणाऱ्या लाभार्थ्यांचे बँक खाते असणे आवश्यक आहे.
लाभार्थी कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न रु. 3.00 लाखांपेक्षा जास्त नसावा.
लाभार्थ्यांकडे वाहन चालविण्याचा परवाना असणे आवश्यक आहे.
विधवा, कायदेशीर घटस्फोटित, राज्य गृहातील इच्छुक, अनाथ प्रमाणपत्र असलेल्या मुली, अनाथाश्रम/बालगृहातील आजी/माजी प्रवेशिका यांना प्राधान्य दिले जाईल.
दारिद्र्यरेषेखालील महिलांनाही प्राधान्य दिले जाईल.
आवश्यक कागदपत्रे:
योजनेचा लाभ घेण्यासाठी ऑनलाइन अर्ज करणे आवश्यक आहे.
- लाभार्थीचे आधार कार्ड आणि पॅन कार्ड आवश्यक आहे.
- महाराष्ट्र राज्याचे रहिवासी प्रमाणपत्र आवश्यक आहे.
- कुटुंब प्रमुखाचा वार्षिक उत्पन्नाचा पुरावा (वार्षिक उत्पन्न रु. 3.00 लाखांपेक्षा कमी) आवश्यक आहे.
- लाभार्थीचे बँक खाते पासबुक आवश्यक आहे
- पासपोर्ट आकाराचे छायाचित्र आवश्यक आहे.
- 18 वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर मतदार यादीतील नावाचा पुरावा आवश्यक आहे.
- शिधापत्रिका आवश्यक
- ड्रायव्हिंग लायसन्स आवश्यक
- ही ई-रिक्षा लाभार्थी महिलेद्वारे चालवली जाईल अशी स्वयंघोषणा आवश्यक आहे
- सदर योजनेच्या अटी शर्तीचे पालन करण्याबाबतचे हमीपत्र
अटी आणि नियम:
या योजनेअंतर्गत लाभार्थी महिलांना फक्त एकदाच लाभ घेता येईल.
लाभार्थी महिलेने शासनाच्या इतर विभागांमार्फत राबविण्यात येणाऱ्या ई-रिक्षा योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा.
लाभार्थी महिला कर्जदार नसावी.
कर्ज परतफेडीची संपूर्ण जबाबदारी लाभार्थी महिलेला घ्यावी लागेल.
अधिक माहितीसाठी सदर GR पाहावा